छत्तीसगढ़ बजट
के प्रमुख प्रावधान

समग्र विकास

कोरोना संक्रमण
की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग को 670 करोड़ के अतिरिक्त बजट को तत्काल व्यवस्था
एवं जांच हेतु 6 RT-PCR लैब और अट्ठारह TRUE NAT लैब की तत्काल
स्थापना की गई कोरोनावायरस के उपचार हेतु 30 कोविड-19 अस्पताल तथा 178 कोविड-19
स्थापित किए गए।

गोबर को गोधन
बनाने हेतु गोधन नया योजना लागू योजना में 175 करोड़ का प्रावधान है।

प्रदेश के
अलग-अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सृजनात्मक कलाओं की बहुलता को रोजगार के अवसर में
बदलने के लिए शहरी क्षेत्रों में पौनी बसारी योजना के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों
में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी यहां परंपरागत व्यवसायिक गतिविधियों
के संचालन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी

छत्तीसगढ़ के
स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे भी की का कोटा चावल खाने से निकला खाद्य तेल कोदो
कुटकी मक्का से लेकर सभी तरह की दलहनी फसलें विविध वनोपज जैसे इमली महुआ हर्रा
बहेड़ा आंवला शहर एवं उस से निर्मित उत्पाद फूल झाड़ू टेराकोटा बेल मेटल बांस
शिल्प चर्म शिल्प शिल्प कोसा सिल्क तथा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों जैसे सभी सामग्रियों
को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर सी मार्ट स्टोर की
स्थापना की जाएगी जो विशिष्ट छत्तीसगढ़ी ब्रांड के रूप में मशहूर होंगे योजना के
माध्यम से स्थानीय उत्पादकों को अधिक लाभांश दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

किसानों को
न्याय

राजीव गांधी
किसान या योजना हेतु 5703 करोड़ का प्रावधान। बस्तर संभाग के साथ आदिवासी बहुल
जिले एवं मुंगेली जिले के चयनित 14 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा तथा किसानों की
आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान। 

कृषक
जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पंपों को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2500 करोड़
का प्रावधान। लगभग साडे 500000 किसान लाभान्वित होंगे। कृषि पंपों के पूंजीकरण के
लिए 150 करोड़ का प्रावधान। 

सौर सुजला योजना अंतर्गत सरकार के गठन के पश्चात अब तक
31712 सोलह पंपों की स्थापना।

 इस बजट में 530 करोड़ का प्रावधान किसानों को सुनने
ब्याज दर पर 5900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य। ब्याज अनुदान
के भुगतान हेतु 275 करोड़ का प्रावधान।

छत्तीसगढ़ बजट 2021-22 Chhattisgarh budget 2021-22

👉chhattisgarh budget 2021-22 pdf in hindi

पशुपालकों को
न्याय

घोटालों को
रोजगार उन्मुख ई बनाने के लिए गोदन न्याय योजना प्रारंभ की गई है गठान समितियों
द्वारा पशु पालकों से ₹2 किलो की दर से गोबर क्रय हेतु 80 करोड़ का भुगतान किया जा
चुका है।

 स्व सहायता समूह द्वारा अब तक गोबर से 71300 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार
किया जा चुका है 

वर्तमान में 7841 स्व सहायता समूह के लगभग 60000
सदस्यों को वर्मी खाद उत्पादन सामुदायिक बाड़ी गोबर दिया निर्माण इत्यादि से 942
लाख की आय हो चुकी है।

 गौठान योजना के लिए बजट में 175 करोड़ का प्रावधान।

मछुआरों को
न्याय

मत्स्य पालन को
बढ़ावा देने हेतु इसे कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। 

मत्स्य पालन के क्षेत्र में
रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन
की योजना हेतु 28 करोड़ का प्रावधान। 

मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों में से
95% क्षेत्र को विकसित करके दो लाख से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा
है।

परंपरागत कर्म
कारों को न्याय

परंपरागत
ग्रामीण व्यवसाय कौशलों के पुनरुद्धार एवं कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने के
लिए तेल घाणी विकास बोर्ड चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड लो शिल्पकार विकास बोर्ड एवं
रजक कार विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

 कोसा उत्पादन एवं वस्त्र निर्माण के
कार्यों में 50,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ा गया है। 

हथकरघा
वस्त्र बुनाई के माध्यम से 60000 परिवारों को रोजगार मिला है। 

लाख पालन के क्षेत्र
में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए ब्याज रहित ऋण की सुविधा हेतु लाख पालन को
भी कृषि के समकक्ष दर्जा दिया गया है।

श्रमिकों को
सहायता

असंगठित श्रमिक
सुरक्षा एवं कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक से संबंधित आंकड़ों के ऑनलाइन
संधारण तथा विभिन्न योजनाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से विभिन्न ऐप
निर्माण एवं राज्य स्तरीय हेल्पडेस्क सेंटर की स्थापना की जाएगी। 

असंगठित श्रमिकों
ठेका मजदूरों सफाई कामगार एवं घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना में 61
करोड़ प्रावधान रखा गया है। हेतु नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी।

आश्रितों को
सहायता

जो 20827 नए वन
अधिकार पत्रों सहित अब तक 436600 उन्नीसव्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का विवरण वितरण
किया गया है 

वन अधिकार पत्र धारी वनवासियों को भी किसानों के समान अधिकार देते हुए
इस वर्ष किसान या योजना का लाभ दिया गया है 

राज्य सरकार द्वारा विशेष
पहल करते हुए पहली बार 2175 सामुदायिक बंधारण अधिकार ग्राम सभाओं को दिए गए हैं

 सामुदायिक वन अधिकार पत्र के रूप में वितरित वन भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण को
प्रोत्साहित किया जाएगा। 

चालू सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 112 करोड़ की
लागत के 474000 क्विंटल 52 प्रकार के लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है प्राइवेट
नई दिल्ली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज क्रय
करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है।

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों
में कोदो कुटकी एवं रागी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्य लघु वनोपज की भांति
उपार्जित किया जाएगा

पत्रकारों को
सहायता

पत्रकारों की
दुर्घटना जन्मे आकस्मिक मृत्यु के प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि को दो
लाख से बढ़ाकर ₹500000 कर दिया गया है

महिलाओं और
बच्चों को पोषण और सुरक्षा

महिलाओं के पोषण
में सुधार के लिए द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा ₹5000 की
एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी इसके लिए नवीन कौशल्या मातृत्व योजना प्रारंभ की
जाएगी

बुजुर्गों एवं
दिव्यांग जनों को सहायता

निराश्रित एवं
बुजुर्गों को मासिक पेंशन हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 443 करोड़
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 190 करोड़ एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना में
170 करोड़ का प्रावधान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़
एवं सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान है। 

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
दिव्यांग पेंशन योजना में 12 करोड़ का प्रावधान है। दिव्यांग जनों हेतु माना स्थित
विभिन्न संस्थाओं हेतु सर्व सुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन निर्माण के लिए दो करोड़
का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हेल्पलाइन की
स्थापना एवं उसके भरण पोषण हेतु 7500000 का प्रावधान है। 

सभी पांच संभागीय
मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केंद्र की स्थापना हेतु 15000000 का प्रावधान है
मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के लिए रायपुर एवं
दुर्ग में हाफ वे होम की स्थापना हेतु 30000000 1300000 का प्रावधान है।

 तृतीय
लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रम पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा
इसके लिए बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है यह देश में अपनी तरह का पहला
केंद्र होगा

शहरों का
आधुनिकीकरण

विभिन्न शासकीय
सेवाओं की घर पहुंच सेवा के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान
है पुलिस टॉप मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 7
मोबाइल एंबुलेंस एवं दायित्व क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से
निशुल्क परीक्षण उपचार एवं दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है। 

बजट में 50 करोड़
का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ को देश का सचित्र राज्य होने का पुरस्कार लगातार 2
वर्षों से प्राप्त हो रहा है। इसका श्रेय स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हुए
उसके मानदेय एक और 5000 से बढ़ाकर ₹6000 किया गया है

 एसएलआरएम सेंटर का
उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 777 गोधन न्याय गोबर क्रय केंद्रों की स्थापना
की जा रही है। शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने हेतु मोर जमीन और
मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं में किए गए कार्यों को भारत सरकार द्वारा
जनवरी 2021 में पुरस्कृत किया गया है इसके लिए आवास योजना के तहत 457 करोड़ का
प्रावधान है

ग्राम विकास

महात्मा गांधी
राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट में 1603 करोड़ का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान है। भारत
सरकार से जारी रूर वन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है। इसके
लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है।

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक
1097000 स्वीकृति आवासों में से 70% आवास निर्माण पूर्ण हो चुके हैं योजना के
क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य द्वितीय स्थान पर है बजट में 15 100 करोड़ का
प्रावधान है। ओडीएफ प्लस पंचायतों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को द्वितीय स्थान
प्राप्त हुआ है। 

किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिए कच्चे धरसा को
पक्के मार्ग में बदलने के लिए मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है।
इसके लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान है। कैंपर मत से वन क्षेत्रों में 392
करोड़ की लागत से 441 नामों का चयन कर जल संरक्षण कार्य किया जाएगा।

आधुनिक
प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन

इलेक्ट्रॉनिक्स
एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विस्तार के लिए 236 करोड़ का बजट प्रावधान रखा
गया है। खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने के लिए आधुनिक स्पेस टेक्नोलॉजी एवं रिमोट
सेंसिंग इमेज के माध्यम से माय नेम सर्विलांस सिस्टम लागू किया गया है।

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छत्तीसगढ़ी कला
संस्कृति एवं पर्यटन का विकास

राज्य की
पुरातात्विक धरोहरों के अध्ययन खोज एवं संधारण कार्य को गति देने के लिए पुरातत्व
विभाग के पृथक संचनालय का गठन किया जाएगा पुलिस स्टाफ राज्य में विभिन्न कलाओं एवं
विधाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है।
नवा रायपुर में भारत भवन भोपाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परी क्षेत्र का
निर्माण किया जाएगा।

 जनजातीय संस्कृति में आस्था के प्रतीक देवपुरी स्थल के
निर्माण और संरक्षण के लिए 500000 तक का अनुदान दिया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह
स्मारक एवं संग्रहालय के निर्माण तथा जनजातियों की जीवन शैली के प्रदर्शन कार्य
हेतु 6 करोड़ का प्रावधान है। 

श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रति आम जनता की
श्रद्धा और लोकप्रियता को देखते हुए चिन्हित कार्यों को गति प्रदान करने हेतु 30
करोड़ का प्रावधान है।

प्राकृतिक
संसाधनों का संरक्षण एवं विकास

36 हजार करोड़
हेक्टेयर क्षेत्र में बिगड़े वनों के सुधार कार्य हेतु 206 करोड़ का प्रावधान है।
नदियों के संरक्षण हेतु नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1500000 पौधों के रोपण
हेतु 7 करोड़ का प्रावधान है

एजुकेशन शिक्षा
सबके लिए समान अवसर

सरकारी स्कूलों
के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वामी
आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना शुरू की गई है 119 ने अंग्रेजी माध्यम
स्कूल के लिए बजट में प्रावधान है। नवा रायपुर में स्वयं वित्तीय मॉडल पर सर्व
सुविधा युक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। कांकेर जिले
में b.ed कॉलेज की
स्थापना हेतु नवीन मद में एक करोड़ का प्रावधान किया गया है। 

पढ़ना लिखना अभियान
योजना के लिए नवीन मद में 55000000 का प्रावधान रखा गया है। ग्राम नागपुर जिला
कोरिया ग्राम सतना जिला जसपुर ग्राम बाकी मोगरा जिला कोरबा ग्राम नवागांव नवा
रायपुर रिसाली जिला दुर्ग सारागांव जिला जांजगीर चांपा में सात नवीन महाविद्यालय
तथा सूरजपुर बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय
की स्थापना की जाएगी 

 निकुंज जिला दुर्ग भाटा गांव जिला रायपुर गंज जिला
बलौदा बाजार जिला धमतरी जिला महासमुंद तथा नरहरपुर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के
लिए नवीन भवन निर्माण किया जाएगा।

 ग्राम टिकारी विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा
विकासखंड तखतपुर में आईटीआई की स्थापना छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर परिसर में इनोवेशन
की स्थापना

इंफ्रास्ट्रक्चर
विकास के पोशाक सड़क मार्ग

छत्तीसगढ़ सड़क
एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5225 करोड़ की लागत के 3900 किलोमीटर लंबी सड़कों
एवं पुल पुलिया के निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस हेतु निगम को सहायता के रूप
में 150 करोड़ का प्रावधान है। 

मुख्यमंत्री शुगम सड़क योजना के अंतर्गत बजट में
100 करोड़ का प्रावधान है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से फेज 3 परियोजना में
826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं face4
परियोजना के अंतर्गत 1275 किलोमीटर लंबाई के 31 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा
है। 

एडीबी सहायता वाली इन परियोजनाओं के लिए बजट में 940 करोड़ का प्रावधान है

वायु मार्ग

अंबिकापुर
क्षेत्र को शीघ्र ही वायु मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस वर्ष
के बजट में कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान किया गया है

सिंचाई

भू जल संवर्धन
के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु भूजल संरक्षण कोष का
निर्माण किया जाएगा। भूजल का उपयोग करने वाले उद्योगों और कच्चे माल के रूप में जल
का उपयोग करने वाले उद्योगों से प्राप्त जलकर की राशि इस कोष में जमा की जाएगी।

 सिंचाई की चार वृहद परियोजनाओं और अरपा भैसाझार केलो जलाशय राजीव समोदा निषदा
व्यापम वर्धन एवं सोंडुर जलाशय हेतु बजट में 152 करोड़ का प्रावधान है। बजट में
चार सूक्ष्म सिंचाई योजना 500 सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं 8 उधन सिंचाई योजनाओं हेतु
प्रावधान है। 

वृहद मध्यम एवं लघु बांधों के पुनर्वास एवं सुधार कार्य हेतु बजट में
70 करोड़ का प्रावधान है। अहिरन खारंग लिंक छपरा टोला जलाशय हरिहर अटैक जिंक लिंक
परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा किया जाएगा इसके
लिए निगम को 5 करोड़ की सहायता का प्रावधान है

स्वच्छ पेयजल
राज्य के 4548000 ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध
पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन की
सुविधा देने के जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान है मिनीमाता
अमृतधारा नल योजना में 11 करोड एवं गौ थानों में नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का
प्रावधान है 

उद्योग नवीन फूड पार्क की स्थापना हेतु 110 विकास खंडों में भूमि का
चिन्ह अंक और 45 विकास खंडों में भूमिका अधिपत्य उद्योग विभाग को प्राप्त हो चुका
है इस योजना हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है। पिछड़े क्षेत्रों में वनोपज
हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नई
औद्योगिक नीति 2019 24 में वनांचल उद्योग पैकेज का प्रावधान है। 

350 करोड़ की लागत
से पंढरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर
जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है

ऊर्जा

विद्युत कृत
ग्रामों में शेष रह गए पारा टू लो तक विद्युत लाइन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री
मजरा टोला विद्युतीकरण योजना में 45 करोड़ का प्रावधान है नदियों के तट पर स्थित
खेतों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए नदियों के किनारे विद्युत लाइन के विस्तार
का कार्य किया जाएगा ।

कृषि संबंधी
अधोसंरचना

बायोएथेनॉल
उत्पादन के अनुसंधान कार्य हेतु ग्राम गोरी जिला बेमेतरा में प्रदर्शनी संयंत्र की
स्थापना की जाएगी। संयंत्र में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अति से स्थान अथवा
मक्का इत्यादि कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाएगा

नवीन ऊर्जा
शिक्षा उद्यान ग्राम पाटन जिला दुर्ग में स्थापित किया जाएगा । ऊर्जा
शिक्षाप्रोत्साहित किया जाएगा ।किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक
कृषि साख सहकारी समिति का पुनर्गठन कर के 725 नए समितियों का गठन किया गया है इस
प्रकार प्रदेश में समितियों की संख्या 1333 से बढ़कर 2048 हो गई है

राजस्व प्रशासन

इस बजट में 11
नवीन तहसील एवं पांच नए अनु विभागों का गठन किया जाएगा

 नई तहसीलों का गठन सारा
गांव नांदघाट सुहेला सीपत बिहार पुर चांदो रघुनाथपुर सरिया छाल अजगर बहार बरपाली
तथा अनु विभाग कार्यालयों का गठन लौंडी गुड़ा भैयाथान पाली मरवाही तोकापाल में
किया जाएगा 

पटवारियों को खसरा पांच साला तथा b1 की कंप्यूटराइज्ड प्रतिलिपि प्रदान
की जाएगी इसके मौके पर अभिलेखों का मिलान एवं गिरदावरी कार्य में सुविधा होगी इस
हेतु तीन करोड़ का प्रावधान है पटवारियों को दे मासिक स्टेशनरी भत्ता में ढाई ₹100
की वृद्धि की जाएगी इसके लिए बजट में तीन करोड़ 48 लाख का प्रावधान है 

सभी तहसीलों
में राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर नवीन वर्षा मापी केंद्रों की स्थापना की जाएगी
इसके लिए बजट में एक करोड़ पचास लाख का प्रावधान है 

स्वामित्व योजना अंतर्गत
ग्रामीण आबादी क्षेत्र का ड्रोन आधारित सर्वे किया जाएगा 

भारत भूमि का नक्शा तथा
अधिकार अभिलेख रहवासियों को वितरित किया जाएगा

पुलिस प्रशासन

बस्तर संभाग के
सभी जिलों में बस्तर टाइगर विशेष बल का गठन किया जाएगा बल में अंदरूनी गांवों के
स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी 

राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर
फॉरेंसिक लैब की स्थापना के लिए 20 नवीन पदों के सृजन हेतु एक करोड़ 33 लाख का
प्रावधान है 

प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था हेतु रायपुर पश्चिम एवं
जांजगीर-चांपा में तथा नक्सल ऑपरेशन को गति प्रदान करने हेतु मानपुर जिला
राजनांदगांव बीजापुर नक्सल ऑपरेशन एवं भानूप्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नवीन कार्यालय स्थापित किए जाएंगे

 उत्कृष्ट प्रदर्शन
करने वाले शासकीय सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सिविल सेवा पदक एवं
राज्य पुलिस सेवा पदक से पुरस्कृत करने की योजना शुरू की जाएगी

स्वास्थ्य
स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन

नव शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 नवीन पदों का सृजन
एवं एक करोड़ का प्रावधान है।

 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर कोरबा एवं
महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान बजट में है। चंदूलाल
चंद्राकार मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग का शासकीय करण किया जाएगा।

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