संविधान संशोधन अधिनियम लिस्ट
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90 वा संविधान संशोधन 2003– बोडोलैंड के अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है ।
91 संविधान संशोधन 2003– केंद्र अथवा राज्य स्तर पर
मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता ।
92 वां संविधान संशोधन 2003– 4 भाषा बोडो डोंगरी मैथिली व
संथाली जोड़ी गई ।
93 वाट संविधान संशोधन 2003– शिक्षा संस्थाओं में एसटी एससी व पिछड़ा वर्ग के दाखिले के लिए सीटों
के आरक्षण की व्यवस्था ।
94 वा संविधान संशोधन 2006- मध्य प्रदेश उड़ीसा के साथ-साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ को शामिल किया
गया है यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री का प्रावधान है बिहार को
इस सूची से हटा लिया गया है ।
95 वा संविधान संशोधन 2009– लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित
जनजातियों तथा ऑल इंडियंस के लिए विशेष आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 334 के अनुसार ।
99 वां संविधान संशोधन 2014– राष्ट्रीय न्यायिक
नियुक्ति आयोग की व्यवस्था हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश से भूमि अंतरण ।
101 वा संविधान संशोधन 2016– वस्तु कर एवं सेवा अधिनियम जीएसटी ।
102 वां संविधान संशोधन 2018 –संविधान संशोधन अधिनियम 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
आयोग को संवैधानिक दर्जा पूर्व में राज्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन
किया गया ।
103 वां संविधान संशोधन 2019 -में संविधान संशोधन अधिनियम 103 आर्थिक आधार पर सामान्य
वर्ग को 10% आरक्षण ।संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का सबसे महत्वपूर्ण संसंअ है।
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104 संविधान संशोधन 2019 –संविधान संशोधन अधिनियम 104 में लोकसभा में एसटी एससी का
आरक्षण 10 वर्ष के लिए वृद्धि एवं
आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण निष्प्रभावी हो गया है