महानदी जल विवाद

महानदी का यह विवाद 1983 से चलता
आरहा है, ये नदी ओडिसा और छत्‍तीसगढ़
के लिए बेहद जरूरी मुद्दा है। जिसे लेकर दोनों राज्‍य में लंबे समय से बहस जारी
है। महानदी जल विवाद का मामला ट्रिब्‍यूनल में है।

ओडिशा सरकार ने ISRWD 1956 की धारा 3
के तहत ओडिशा और छत्‍तीसगढ़
राज्‍यों के बीच महानदी जल विवाद को निपटाने के लिए एक अंतरराज्‍यीय जल विवाद न्‍यायधिकरण
के गठन के लिए केन्‍द्र सरकार को पत्र लिखा । मंत्रालय ने एक समझौता सि‍मति का गठन
किया। इसकी दो बैठकें हुई। परन्‍तु ओडिशा ने इसमें भाग नहीं लिया। ओडिशा ने
सर्वोच्‍च न्‍यायालय में दावा दायर किया। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने 23 जनवरी 2018 को
दिये अपने आदेश में केन्‍द्र सरकार से विवाद हल करने के लिए एक न्‍यायाधिकरण के
गठन की बात कहीं।

केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्‍यायाधिकरण
का गठन किया था।

न्‍यायमूर्ति श्री ए0एम0 खानविलकर
अक्ष्‍यक्ष भारत के सर्वेाच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायाधीश
न्‍याय‍मूर्ति डॉ, रवि रंजन सदस्‍य-
पटना उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायधीश
न्‍यायमूर्ति श्रीमति इंदरमीत कौर
कोचर-सदस्‍य दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के न्‍यायधीश

जल संसाधन नदी विकास तथा गंगा
संरक्षण मंत्रा लय के सचित श्री यू0पी0सिंह ने अंतराज्‍यीय नदी जल विवाद अधिनियम
1956 की धारा 5 )(1) के तहत महानदी जल विवाद न्‍यायाधिकरण के अक्ष्‍यक्ष और
सर्वोच्‍चन्‍यायालय के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति ऐ0एम0 खानविलकर को महानदी जल विवाद
की संचिका सौंपी।

नदी जल विवाद से जुड़े संवैधानिक
प्रावधान

अंतरौज्‍यीय नदी जल विवाद के निपटाने
हेतु भारतीय संविधान के अनुच्‍छेद 262 (2) के अंतर्गत उच्‍चतम न्‍यायालय को इस
मामले में न्‍यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है।

अनुच्‍छेद 262 संविधान के भाग 11 का
हिस्‍सा है जो कंन्‍द्र -राज्‍य संबंधों पर प्रकाश डालता है।

अनुच्‍छेद 262 के अंतर्गत अंतराज्‍यीय
नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को लाया गया। इस अधिनियम के तहत संसद को अंतरौज्‍यीय
नदी जल विवादों के निपटारें हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसका निर्णय उच्‍चतम
न्‍यायालय के निर्णय के बराब‍र महत्‍तव रखता है।